लखनऊ, मार्च 23 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने टेंडर पोर्टल से प्रतिबंध हटाने की मांग की है। परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि अगर टेंडर प्रक्रिया सवालों के घेरे में है। अगर वास्तव में प्रक्रिया पारदर्शी है तो पोर्टल पर जो भी प्रतिबंध लगाए गए हैं, उन्हें सार्वजनिक किया जाए। अवधेश कुमार वर्मा ने आरोप लगाया है कि निजीकरण के लिए सलाहकार का टेंडर जिस कंपनी के पक्ष में किया जा रहा है, उसने निविदा प्रक्रिया में फर्जी दस्तावेज लगाए हैं। पारदर्शी व्यवस्था के तहत पावर कॉरपोरेशन तीनों कंपनियों द्वारा टेंडर के पार्ट वन में लगाए गए दस्तावेजों को सार्वजनिक करे। सवाल तो टेंडर की मूल्यांकन समिति पर भी हैं क्योंकि उन्होंने कागजातों की पड़ताल के बिना ही टेंडर प्रक्रिया को पूरा होने दिया।
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