नई दिल्ली, जून 12 -- केंद्र सरकार 2029 के आम चुनावों से पहले लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की योजना पर काम कर रही है। यह आरक्षण नए परिसीमन के आधार पर लागू किया जाएगा। इस बारे में जानकारी रखने वाले तीन सूत्रों ने बुधवार को बताया कि यह योजना पहले से तय समय-सीमा से कहीं पहले लागू की जा सकती है। सरकार ने हाल ही में घोषणा की थी कि जनगणना 2026 के बाद, दो चरणों में 1 मार्च 2027 से पहले पूरी की जाएगी। यह जनगणना स्वतंत्रता के बाद पहली बार जातिगत आंकड़ों को भी शामिल करेगी, जो आगे चलकर परिसीमन की आधारशिला बनेगी। अब तक माना जा रहा था कि परिसीमन की प्रक्रिया और महिलाओं के लिए आरक्षण 2034 के आम चुनावों तक ही लागू हो पाएंगे, लेकिन अब 2029 की समय-सीमा को लेकर केंद्र सरकार काफी आक्रामक रूप से योजना बना रही है।दक्षिणी राज्यों की...