नई दिल्ली।, फरवरी 17 -- इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों के नाम जारी करना सरकार द्वारा किया गया वादे का उल्लंघन होगा। साथ ही यह बैंक गोपनीयता मानदंडों का उल्लंघन होगा। इसके बावजूद केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीते गुरुवार को सुनाए गए ऐतिहासिक फैसले को चुनौती नहीं देने के मूड में है। आपको बता दें कि कोर्ट ने सरकार की इस योजना को असंवैधानिक करार दिया है। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा कि सरकार चुनावी फंडिंग प्रणाली को बेहतर बनाने के वैकल्पिक तरीकों पर विचार कर सकती है। सूत्रों ने कहा कि 17वीं लोकसभा के 15वें सत्र का पहले ही सत्रावसान हो चुका है और चुनाव की अधिसूचना मुश्किल से कुछ सप्ताह दूर है। ऐसे में सरकार न तो समीक्षा याचिका दायर करने पर विचार कर रही है और न ही नई फंडिंग प्रणाली स्थापित करने के लिए अध...